Dog Breeds Ban In India : पीटबुल, रॉटविलर, बुलडॉग यांसह 23 जातीच्या श्वानांवरील बंदी उठवावी, पुण्यातील प्राणीमित्र संघटनेची न्यायालयात याचिका

<p><strong>मुंबई:</strong> देशात 23 जातींचे श्वान धोकादायक असल्याचा दावा करत त्यांच्यावर केंद्र सरकारनं त्यांना भारतात बंदी घातली आहे. या निर्णयाविरोधात पुण्यातील प्राणीमित्र संघटनेनं <a title="मुंबई" href="https://ift.tt/MQBtyAf" data-type="interlinkingkeywords">मुंबई</a> उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं केंद्र सरकारला भुमिका स्पष्ट करण्याकरता नोटीस जारी केली आहे.</p> <p>पीटबुल टेरीअर (Pitbull Terrier) , अमेरिकन बुलडॉग (American Bulldog) , रॉटविलर (Rottweiler) यांसह विविध 23 जातीच्या श्वानांवर घातलेली बंदी रद्द करावी अशी मागणी या जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर यावर गुरूवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. ज्यात तूर्तास केंद्र सरकारच्या पत्रानुसार कोणतीही थेट कारवाई करु नका, असे निर्देश हायकोर्टानं प्रशासनाला दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी जून 2024 मध्ये होणार आहे.</p> <h2><strong>काय आहे प्रकरण?&nbsp;</strong></h2> <p>केंद्रीय पशुपालन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय मंत्रालयानं गेल्या महिन्यात हे परिपत्रक जारी केलं आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात याप्रकरणी एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. श्वान दंशाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे काही विशिष्ट प्रकारच्या श्वानांच्या जातींवर बंदी आणावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.&nbsp;</p> <p>याबाबत योग्य ती काळजी घेतली जाईल, असं आश्वासन केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयात दिलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारने 23 जातीच्या श्वानांवर(ब्रीड डॉग) थेट बंदी आणली. मात्र बंदी घालण्यात आलेले 23 जातींचे श्वान धोकादायक आहेत अशी कोणतीही अधिकृत माहिती केंद्र सरकारकडे नाही असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.</p> <h2><strong>याचिकेतील मागण्या काय आहेत?&nbsp;</strong></h2> <p>- श्वानदंशाची संपूर्ण माहिती सत्यशोधक समितीनं गोळा करावी.&nbsp;<br />- घडलेल्या घटनांत पोलीस तपास, फॉरेंसिक अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज याचा तपशीलही समितीनं मागवून घ्यावा.<br />- श्वानदंश का होतो? याचं उत्तर या तपशीलातून मिळेल. त्यानुसार मग पुढील कार्यवाही करावी.</p> <p><strong>ही बातमी वाचा:</strong></p> <ul> <li><a href="https://marathi.abplive.com/news/mumbai/mumbai-high-court-stay-on-maharashtra-cabinet-decision-on-cluster-redevelopment-of-sindhi-camp-gtb-nagar-1274496"><strong>जीटीबी नगरच्या क्लस्टरला हायकोर्टाकडून स्थगिती, सोसायटीनं मागणी केलेली नसताना म्हाडातर्फे पुनर्विकास कसा?</strong></a></li> </ul>