दिपक केसरकरांना हायकोर्टाचा दणका, कोल्हापूरच्या मानगांव येथील विकासकामांना दिलेली स्थगिती बेदायदेशीर

<p style="text-align: justify;"><strong>Deepak Kesarkar :</strong> कोल्हापूरच्या मानगांव येथील मागास व नवबौद्ध वस्तीतील विकास कामांसाठी दिलेल्या कंत्राटाला पालकमंत्री दिपक केसरकरांनी स्थगिती देत त्याला मंजूरी नाकारण्याची कृती &nbsp;बेकायदा ठरवत हायकोर्टानं मंत्री महोदयांचे आदेश रद्द केले आहेत. केसरकरांची ही कृती म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या कामात ढवळाढवळ करण्यासारखं आहे, या कडक शब्दांत ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे.</p> <p style="text-align: justify;">कोल्हापूरचे पालकमंत्री म्हणून दिपक केसरकरांनी तिथल्या काही विकास कामांच्या कंत्राटाला मंजूरी नाकारल्यानं ओमकार कंस्ट्रक्शन या कंपनीला दिलेली वर्क ऑर्डर रद्द केली होती. मात्र केसरकर यांना कोणतेही अधिकार नसताना त्यांनी दिलेली मंजूरीही नाकारली. त्यामुळे त्यांची ही कृतीच बेकायदा असल्यानं हे आदेश आपुसकच रद्द होतात, असं न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.<br />&nbsp;<br />कंपनी मागास समाजाची नाही म्हणून तिचे कंत्राट रद्द करणं चुकीचं आहे. कंत्राट कोणाला द्यावं याचा सर्वस्वी अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. कंपनीचे कंत्राट थेट रद्द करणं अयोग्य आहे. कारण कंपनीने कंत्राटाची रितसर कमीत कमी बोली लावली होती व सर्व निकष तपासूनच या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. त्यामुळे कंत्राट रद्द करण्याचे पालकमंत्र्यांचे आदेश बेकायदा असून ते रद्द करत आहोत. सदर कंपनीनं हे काम तात्काळ सुरु करुन ते सहा महिन्यांत पूर्ण करावे, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत म्हटलेलं आहे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>काय आहे प्रकरण ?&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">कोल्हापूरच्या मानगांव येथील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध वस्तीतील विकास कामांचे कंत्राट ओमकार कंन्स्ट्रक्शनला मिळाले होते. एकूण आट विविध विकास कामांचे हे कंत्राट होतं. कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी ओमकार कंस्ट्रक्शनच्या नावानं निघालेल्या वर्क ऑर्डरला थेट स्थगिती दिली. केवळ कंपनी मागास किंवा नवबौद्ध समाजाची नाही, असं कारण देत ही स्थगिती देण्यात आली होती. 20 जानेवारी 2023 रोजी ही स्थगिती देण्यात आली व 7 मार्च 2023 रोजी वर्क ऑर्डरच रद्द करण्यात आली. मंत्री महोदयांच्या या निर्णयाविरोधात ओमकार कंन्स्ट्रक्शननं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.</p> <p style="text-align: justify;">पालकमंत्री केसरकर यांना अशा प्रकारे वर्क ऑर्डरला स्थगिती देण्याचा काहीच अधिकार नाही, तरीही त्यांनी ही स्थगिती दिली. केवळ आम्ही मागास नाही म्हणून आमची वर्क ऑर्डर रद्द करण्यात आली, असा दावा कंपनीनं हायकोर्टात केला. राज्य शासनाच्या सर्व नियमानुसार ही वर्क ऑर्डर काढण्यात आली होती. पण पालकमंत्र्यांनी मंजूरी नाकारल्यानं आमच्याकडे पर्याय राहिला नाही व आम्ही वर्क ऑर्डर रद्द केली. आता नव्यानं दुसऱ्या कंपनीला वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी भूमिका कोल्हापूर जिल्हा परिषदेनं मांडली केली.</p> <p style="text-align: justify;">पालकमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय वर्क ऑर्डर देता येत नाही, असं परिपत्रक 21 जुलै 2022 रोजी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेनं काढलेलं आहे. हे परिपत्रक जरी वैध मानले तरी याप्रकरणात वर्क ऑर्डर निघाल्यानंतर त्याला ही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्क ऑर्डर काढण्याआधी जिल्हा परिषदेनं पालकमंत्र्यांची मंजूरी घ्यायला हवी होती, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलं आहे.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>